Title: "संघीयताको घोषणा हतारमा नगरौं"

"संघीयताको घोषणा हतारमा नगरौं"


संघीयतालाई अन्तरिम संविधानले समेत अंगीकार गरिसकेको अवस्थामा यो राष्ट्रिय दायित्वको विषय भइसकेको छ । नयाँ संविधान लेखनका तीन मुख्य मुद्दा- राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमध्ये पहिलोचाहिँ अति संवेदनशील र जटिल विषय हो । त्यसैले यसको सम्बोधन पनि गहन सोचसहित गर्नु अनिवार्य छ । संघीय शासन प्रणालीका लागि चाहिने प्रदेशहरूको निक्र्योल राज्यको पुनर्संचनाको पहिलो र अति कठिन खुड्किलो हो । यसमा गल्ती भयो भने यसले निम्त्याउन सक्ने दूरगामी प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्नेबारे कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । संविधानविज्ञ, संघीयतासम्बन्धी विज्ञ, संघीयताका बहुआयामिक पक्ष बुझेका विद्वान र यस विषयमा अध्ययन-अनुसन्धान गरिबसेका संघ-संस्थाले समेत नेपालमा संघीय व्यवस्था र खासगरी जातीय-सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा बन्ने प्रदेशहरू व्यावहारिक नहुने भनी व्यापक विरोध गरिरहेका छन् । त्यसैले संविधानले नै अंगीकार गरिसकेको संघीय शासन प्रणालीमा जानका लागि उपयुक्त समय र नेपाल अनुकूल व्यावहारिक राज्य पुनर्संचनाको निक्र्योल गर्नु अहिले राज्यको दायित्व हुन अाउँछ ।

मेरो विचारमा नेपाल अहिले नै जातीय पहिचानमा आधारित संघीय शासन प्रणालीमा गइहाल्ने अवस्थामा छैन । संघीयताको वकालत गर्दै बुझेर वा नबुझिकन लागेका केही पूर्वाग्रही समुदाय र तिनका टाठाबाठा नेता, राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्त्वा� ��ांक्षाल� �ई प्रश्रय दिने विद्वान, विदेशी उक्साहटमा लागिपरेका केही स्वार्थी अधिकारकर्मी र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको दबाबमा अहिले नै संघीयतामा होमिनु भनेको एउटा द्वन्द्वबाट मुक्त हुन लाग्दालाग्दै पुनः अर्को द्वन्द्वमा प्रवेश गर्नुसरह हुनेछ । संघीय शासन प्रणालीमा जानेजस्तो अति संवेदनशील राजनीतिक व्यवस्था हतारमा अपरिपक्व ढंगले लागू गरियो भने यहाँ नयाँ आयामको द्वन्द्व सुरु हुने प्रायश्चित छ । हामी पुनः 'कराहीबाट उफ्रेको माछा भुङ्ग्रोमा परेजस्तो' हुनेछौं । संघीयतामा गएपश्चात् प्रदेशहरूबीच स्रोत-साधनको प्रयोग, भागबन्डा लगायत नसोचेका अनेक विषयमा समस्या निस्किने र एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई सुविधा निषेध वा नाकाबन्दीसम्म गर्नसक्ने जस्ता नयाँ आयामको द्वन्द्वको अवस्था आउन सक्छ ।

आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त राज्य, एक मधेस एक प्रदेशको माग, विभिन्न बेला वरिष्ठ मधेसी नेताहरूबाट आउने मधेस अलग राज्य पनि हुनसक्ने जस्तो विखण्डनकारी अभिव्यक्ति, तराईका सशस्त्र समूहले दिने गरेको नाकाबन्दीको चेतावनी आदिलाई केवल संयोगमात्र नमानी सुषुप्त नियतको प्रतिविम्ब पनि हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । भारतको पूर्वी राज्य मणिपुरको 'लाइफ लाइन' राजधानी जोड्ने दुई प्रमुख राजमार्गमाथि नागा जातिको बर्चस्व रहेका जिल्लाले महिनौंसम्म आर्थिक नाकाबन्दी गरी हत्तु बनाएको उदाहरण हामीकहाँ पनि नहोला भन्न सकिन्न ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र ५ वर्षे संवेदनहीन राजनीतिले राष्ट्रलाई धेरै गिजोलेर थिलथिलो पारिसकेको अवस्थामा राज्यको पुनर्संरचना गरी संघीय शासन प्रणालीमा जाँदैमा राष्ट्रका सबै आकांक्षा पूरा भइहाल्ने र राज्यव्यवस्था राम्रोसँग चल्ने पनि होइन । यसैले राष्ट्रिय आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने दिगो संघीय शासन प्रणालीका लागि परिपक्व ढंगबाट आवश्यक गृहकार्य र पूर्ण तयारीपछि मात्र उपयुक्त समयमा संघीयतामा प्रवेश गर्नु व्यावहारिक हुनेछ । यसैले हाललाई संघीय व्यवस्थाबिनाको संविधान जारी गर्नु नै राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने देखिन्छ ।

संघीय अवधारणाका सर्जक मधेसी दलहरूले तराईका समुदायहरू उत्पीडनमा परेका र तिनलाई राज्यले विभेद गरेको भनी मधेसी पहिचानलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । मधेसी नेताहरूले मधेसीलाई राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा र खासगरी सेनाजस्ता संयन्त्रहरूमा राज्यले न्यायोचित अनुपातमा प्रतिनिधित्व नगराएको वा बञ्चित गरिएको, त्यस्ता संयन्त्रमा पहाडियाहरूको बर्चस्वका कारण मधेसीमाथि विभेद गरिएको र मधेसी पहिचानलाई न्युनीकरण गरिएको जस्ता गुनासालाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् ।

यहाँनेर पहाडको तुलनामा तराई/मधेस विभेदमा परेको जस्ता मुद्दा उठाइएको सन्दर्भमा पहाड र मधेस बीचको विद्यमान असमानतालाई एकपल्ट नियाल्नु पनि सान्दर्भिक

हुन्छ । वास्तवमा मधेसी समुदायभित्र वद्यमान चरम विभेद, असहिष्णुतापूर्ण छुवाछूत र अति शोषण मधेसीमध्येकै उपल्लो जात, जमिनदार, जातिगत विश्ोष समूह र व्यापारीबाटै हुनेगरेको तथ्य लुकेको छैन । तर राजनीतिक आवरण दिएर यसलाई मधेसी नेताहरूले ओभ्fmेलमा पार्न सफल भएका छन् । यसको अर्थ समस्या हुँदै नभएको होइन ।

मधेसी समुदायको वास्तविक समस्याको सम्बोधन गरी राज्यको सबै अंगहरूमा उनीहरूको क्षमता र चाहनाअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर यसो गर्दा अरू समुदायको पनि त्यस्तै अधिकार समान रूपमा सम्बोधन हुनैपर्छ । आवश्यकता अनुसार मधेसी र अन्य समुदायहरूको लक्ष्यित समूहको क्षमता विकासका लागि निश्चित अवधिका लागि उपयुक्त आरक्षणको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ र संघीयतामा जाँदा पनि हरेक नेपाली नागरिकको बिनाभेदभाव राज्यप्रतिको समान दायित्व, पहुँच र अधिकारको सुनिश्चित्ता हुनैपर्छ ।

संघीयतामा प्रवेशको तयारीको कुरा गर्दा संघीय शासन प्रणालीमा जानुअघि यसको लागि चाहिने उपयुक्त राजनीतिक संरचना, व्यावहारिक प्रशासनिक संरचना र प्रभावकारी सुरक्षा संरचनाको व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना त छोटै समयमा पनि तयार होलान्, तर सुरक्षा संरचनाको व्यवस्था त्यति सरल र छिटो भने हुनसक्तैन । संघीयतामा जाँदा नेपाली सेनाको संरचना र कमाण्ड संरचनामा त धेरै परिवर्तन गर्नु नपर्ला, तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबलको संरचना, 'कमाण्ड स्ट्रक्चर', केन्द्र र प्रदेश बीचको सम्बन्ध/समन्वय आदि धेरै विषयमा सोच पुर्‍याई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । समष्टिगत हिसाबले सेक्युरिटी सेक्टर रिर्फम (एसएसआर) को गहन अभ्यासको खाँचो पर्छ, तर यसबारे अहिलेसम्म कुनै योजना र प्रयास भएको देखिँदैन । अहिलेको जस्तो चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्वस्थकर चलखेल र प्रतिस्पर्धाका कारण थिलथिलो र न्यून हौसलाको अवस्थामा रहन बाध्य दुवै प्रहरी सेवालाई यही अवस्थामा पुनर्संरचना र सुधार गर्दैमा यसले संघीयता प्रवेशपश्चात्को सुरक्षा चुनौतीलाई थेग्न सक्ने देखिँदैन ।

यसरी हेर्दा संघीय शासन प्रणालीमा जानका लागि सुरक्षा निकायहरू तयार भइनसकेको, व्यावहारिक एसएसआरको तयारी गर्न केही वर्ष लाग्ने र अर्ध-सैनिकबलको समेत सिर्जना गर्नुपर्ने भएकाले पनि तुरुन्त संघीय शासन प्रणालीमा जान सुरक्षा दृष्टिकोणबाट पनि सम्भव देखिँदैन । यदि हतारमै संघीयतामा हेमियौं भने तत्पश्चात् सुरु हुने सम्भावित द्वन्द्व र त्यसबाट उत्पन्न हुने सुरक्षा चुनौतीलाई थेग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म आर्जन गरिएका सम्पूर्ण उपलब्धिसमेत धरापमा पर्न सक्छन् ।

source:
www.ekantipur.com ...