Title: "प्रदेशको संख्या सिमाना र नामांकन थाती राख्न युवाको सुझाव"

"प्रदेशको संख्या सिमाना र नामांकन थाती राख्न युवाको सुझाव"


शीर्ष नेता आदीवासी जनजाती नेतासँग राय माग्दै


काठमाडौ, वैशाख २६ - संघीयताको विषयमा सहमति कायम हुन नसके प्रदशेको संख्या, नामांकन र सिमांकनलाई थाती राख्दै बाँकी मुद्दाहरु मिलाएर संविधान जारी गर्न एमाले युवा नेताहरुले नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेशको संख्या, सिमाना र नामांकनमा निकै ठूलो विवाद रहेको र यसलाई मतदानको प्रक्रियाबाट अघि बढाउँदा जेठ १४ भित्र संविधान जारी हुननसक्ने खतरा औल्याउँदै उनीहरुले पछि व्यापक छलफलबाट टुंग्याउने गरी तीन मुद्दा थाती राखी संविधान जारी गर्नुपर्ने मत अघि सारेका हुन् ।

प्रदेशको नाम, सिमा र संख्या टुंगो लगाउन संविधानमा नै 'उच्च स्तरिय संघीय आयोग'को व्यवस्था गर्न सकिने उनीहरुको प्रस्ताव छ । उक्त आयोगलाई छ महिना भित्र प्रदेशको संख्या, नाम र सिमा तय गरी प्रतिबेदन बुझाउने अवधि तोक्ने र त्यसलाई संसदको दुई तिहाई मतले अनुमोदन गरी संविधानमा प्रवेश गराउन सकिने उनीहरूको राय छ ।

'संघीयत� ��सम्बन्ध� � मिलेका विषय संविधानमा उल्लेख गर्ने र बाँकी विवादहरुलाई आयोगले टुंग्याउने गरी अधिकार दिएर संविधान जारी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो' नेता जगन्नाथ खतिवडाले भने । एक दर्जन भन्दा बढी युवा नेताहरुले सोमबार अध्यक्ष झलनाथ खनाल, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई पार्टी कार्यालयमा भेटी यस्तो सुझाव दिएका हुँ । संघीयता सम्बन्धी धेरै खाका आएकाले तत्काल सहमति हुने संभावना कम रहेको र हतारमा निर्णय गर्दा घातक हुने भएकाले उनीहरुले थाती खारेर जान सकिने विकल्प अघि सारेका हुँ । संघीयता विषयमा एमाले भित्रै पनि विवाद छ । संविधानमा नै उच्चस्तरिय आयोग बनाउने र त्यसलाई सम्बन्धि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी टुग्याउने अधिकार दिने र कार्यक्षेत्र पनि संविधानमा नै तोक्न सकिने उनीहरुको धारणा छ । संघियताका कारण संविधान नै जारी नहुने अवस्था भयो भने यो विकल्पबाट अघि बुढ्न उपयुक्त हुने उनीहरुको प्रस्ताव हो ।


एमाले शिर्ष नेताद्वारा जाजाती र मधेसी नेतासंग संघियताबारे राय माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं- संघियताक� �� बिषयमा आन्तरिक सहमति जुटाउनका लागि एमालेका शिर्ष नेताहरुले पार्टीका आदीवासी जनजाती र मधेसी नेताहरुको राय लिन थालेका छन् । संघियताको बिषयमा अन्तिम सहमतिमा पुग्ने बेला भएकाले आन्तरिक विवाद नहुने गरी प्रस्तुत हुन सरोकारवालाहरुको राय लिन थालेकोका हुन् । स्थायी समितिका नेताहरुले आइतबार र सोमबार दुईदिन सरकारवाला नेताहरुसंग छलफल गरेका छन् । छलफलमा आदीवासी जनजाती र मधेसी नेताहरुले एकल पहिचान नै स्थापीत हुने अडानमा रहन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । संघियता सम्बन्धि विवाद सहमतिबाटै टुंग्याउन र संविधान सभामा मतदानको प्रक्रियामा जाने वातावरण नबनाउन उनीहरुले शिर्ष नेतालाई सुझाव दिएका छन् । 'मतदानमा गयो भने एमालेका एजेण्डा हार्छ त्यसैले जसरी पनि सहमतिमा जान सुझाव दिएका छौ' नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कान्तिपुरसंग भने,'एकल पहिचानलाई सम्बोधन गर्नेगरी सहमति कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो राय हो ।' उनीहरुले पहिचानलाई बिर्सेर थोरै प्रदेश बनाउनेतिर जाने हो भने आफूहरु पार्टीको निर्णय भन्दा फरक कित्तामा उभिनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी पनि शिर्ष नेतालाई दिए । एमाले बुहपहिचान भए सात र एकल पहिचान भए १२ वटा सम्म प्रदेश बनाउन सकिने धारणा राख्दै आएको छ । पार्टी भित्रको आदीवासी जनजाती र मधेसीहरुले धेरै प्रदेश बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने अन्य नेताहरु सात प्रदेशमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । पार्टी भित्र यो बिषयलाई लिएर तिब्र ध्रुविकरण भएपछि नेताहरुले एउटै आधिकारिक निर्णय गर्न सकेका छैनन् । आदीवासी जनजाती र मधेसी नेताहरुले संघियतका सबै बिषय अहिले नै टुंग्याएर संविधान जारी गर्नुपर्ने अडानमा छन् । 'सबै बिषयहरु सहमतिमा पहिले नै टुग्याएर संविधान जारी गर्नुपर्छ' नेता गुरुङले भने, 'प्रदेशको सिमा संख्या लगायतका बिषयहरु थाती राख्नु भनेको प्रतिगामी दिशामा जानु हो ।'

प्रकाशित मिति: २०६९ वैशाख २६ ...