Tuesday May 21, 2013
kiratisaathi.com Uniting kirati-cally...
Discuss home
What is BIPPA Agreement between Nepal-India?
What is BIPPA Agreement between Nepal-India?
During Prime Minister Dr. Bhattarai’s state visit to India, Nepal and India inked the Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement (BIPPA), officially acknowledged as Agreement Between The Government of Nepal And THE Government Of India For The Promotion And Protection Of Investments, in New Delhi on October 21.
Nepal’s Minister for Industry Anil Kumar Jha and India’s Minister of Finance had signed the agreement on behalf of their respective governments.
Dr. Bhattarai and his Indian counterpart Dr. Manmohan Singh witnessed the signing ceremony.
His party UCPN-Maoist and opposition parties have criticised Dr. Bhattarai for making the deal that would bear longterm impacts without consulting them at the time the country is in a transitional phase. He, who is also one of the three vice chairmen of Maoist party, has defended the deal it has been made as per the need of the country.
The Himalayan Times Online publishes here a copy of the historic document:
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF NEPAL AND THE GOVERNMENT OF INDIA FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS....
BIPPA agreement (online read or downloadable) from below weblink..... just click on it
www.thehimalayantimes.com(Nepal%20&%20India)%20final21oct.doc
or
www.thehimalayantimes.com /BIPPAAgreement%20(Nepal% 20&%20India)%20final21oct .doc
"Maoist Standing Committee(SC) in fierce debate over BIPPA"
News Report on 2011-10-25
The Standing Committee meeting of the ruling UCPN-Maoist got underway on Tuesday afternoon at the party central office, Peris Danda, Koteshwor. The meeting started at 4 pm an hour later than scheduled.
The meeting is scheduled to discuss the controversial Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement (BIPPA) signed between Nepal and India during Prime Minister Dr. Baburam Bhattarai's recent India visit.
The meeting was called in order to resolve the widening intra-party rift over the BIPPA that emerged after the signing of the Agreement.
The meeting is expected to have heated arguments for and against the Agreement between the SC members of the establishment faction and the dissident faction led by senior vice chairman Mohan Baidhya.
Main opposition parties Nepali Congress and CPN-UML and Baidhya- faction of the party have been publicly criticising the BIPPA calling it an anti-nationalist deal.
Protesting the agreement, Baidhya faction cadres had even waved black flags at Prime Minister Bhattarai upon his arrival at Tribhuvan International Airport (TIA) on Sunday evening.
source:
www.thehimalayantimes.com
Baburam Bhattarai did BIPPA Agreement between Nepal-India. Is it Right or Wrong?
Revealing the internal differences within the UCPN (Maoist) over the Bilateral Investment Protection and Promotion Agreement (BIPPA) signed with India during last year, party's vice chairman and Deputy Prime Minister Narayan Kaji Shrestha Monday said that the agreement should be "corrected" as it is not in national interest.
www.youtube.com
or
www.youtube.com/watch?v=j 1NqjGwLviI&feature=player _embedded#!
www.nepalnews.com
or
www.nepalnews.com/home/in dex.php/-video-archive-gg /20282-bippa-should-be-co rrected-as-it-is-not-in-n ational-interest-narayan- kaji.html
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले (परराष्ट् रमन्त्री) को खुलासा
-विस्तारित बैठक अघि र पछि भारतलाई हेर्न दृष्टिकोण फरक छैन
- निर्वाचन सर्छ
- BIPPA विप्पा सम्झौता करेक्सन गर्नै पर्छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र र बाहिर सहमति नगरी गरेको कारणले यो सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नै पर्छ
काठमाडौं, श्रावण ८ - उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विप्पासहितका प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले गरेका राष्ट्रिय स्वाधिनतामा असर पार्ने सबै सन्धी सम्झौता सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
पार्टी र सरकारभित्र पनि आफू र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबीच ती विषयमा गम्भीर मतभेद रहेको खुलासा गर्दै श्रेष्ठले विप्पा सम्झौताको विषयमा आफूले मन्त्रिपरिषदको बैठक र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिहंसँगको दुई पक्षीय वार्तामा समेत असहमति प्रकट गरिसकेको स्पष्ट पारे । ‘विप्पा सम्झौता करेक्सन गर्नै पर्छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र र बाहिर सहमति नगरी गरेको कारणले यो सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नै पर्छ,’ उनले थपे ।
‘राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रर्वद्धन र रक्षा गर्ने विषयमा पार्टीभित्र म र बाबुरामजीवीच गम्भीर मतभेद छ,’ रिपोर्टर्स क्लवमा सोमबार माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘जुन जुन निर्णय र नीतिले राष्ट्रिय स्वाधिनतामा असर परेको छ, त्यसको विरोधमा म उभिन्छु ।’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पार्टीभित्र राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई हेर्ने स्पष्ट धारणाको अभावमा विप्पा लगायतका राष्ट्रिय स्वाधिनता विरोधी सम्झौता भएको दाबी गर्दै राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा उभिनु कुनै पनि छिमेकी मुलुकको विपक्षामा उभिएको नठहरिने बताए ।
भारतलाई हेर्न दृष्टिकोण फरक छैन
परराष्ट् मन्त्री े पार्टीको सातौं विस्तारित बैठक अघि र पछि भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन नभएको जानकारी दिँदै अब पार्टीले क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे ।
नेपाल सम्बन्धी विज्ञ छिमेकी भारतका राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि नेपालले उनबाट स्वभाविक रुपमै सकारात्मक अपेक्षा गरेको भन्दै अब नेपाल र भारतको सम्बन्धको सकारात्मक पक्षलाई अगाडि बढाउन पहल गर्ने बताए ।
सातौं विस्तारित बैठकले पार्टीभित्र सैद्धान्तिक र राजनीतिक रुपमा आएको विचलन र पार्टीभित्रको प्रदुर्षण हटाउँदै नयाँ कम्यूनिष्ट पार्टीको रुपमा विकास गर्न उन्मुख गराएको श्रेष्ठले दावी गरे ।
निर्वाचन सर्छ
सरकारले मंसिर ७ गतेको लागि घोषणा गरेको संविधान सभाको निर्वाचनको दलहरुबीच सहमति अनिवार्य भएको भन्दै उनले सहमति बिना निर्वाचन असम्भव रहेको बताए।
कांग्रेस र एमालेको सहमति बिना निर्वाचन हुन सक्दैन । अहिले सम्मको अवस्था हेर्दा निर्वाचनको मिति सर्छ,’ उनले भने, ‘सहमति नभई निर्वाचनको लागि संविधान र ऐन कानुन संसोधन गर्न सकिँदैन । अनि कसरी निर्वाचन हुन्छ ?’
प्रधानमन्त्रीले आफैले घोषणा गरेको निर्वाचनको लागि आवश्यक कानून संसोधनको प्रयत्न गर्नु उचितै भए पनि कांग्रेस र एमालेसँग सहमति नबनुन्जेलसम्म त्यो सम्भव नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
प्रकाशित मिति: २०६९ श्रावण ८
ekantipur.com
ekantipur.com/nep/2069/4/8/full-story/351678.html
यस्तो छ नेपाल-भारत लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) BIPPA Trety between Nepal and India
नेपाल सरकार तथा भारत सरकार (यसपछि 'संविदाकारी पक्षहरू' भनिएको),एक राष्ट्रका लगानीकर्ताहरूको बृहत्तर लगानी अर्को राष्ट्रको इलाकाभित्र फस्टाउने अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्न इच्छुक हुँदै, निजी क्षेरको उपक्रमलाई अभिप्रेरित गर्न त्यस्ता लगानीको प्रोत्साहन र पारस्परिक प्रबर्द्धन एवं संरक्षण अत्यावश्यक भएको र त्यसले दुवै राष्ट्रहरूमा समृद्धि अभिवृद्धि गर्ने कुरालाई मान्यता दिँदै,देहायबमोजिम गर्न सहमत भएका छन्ः
धारा- १
परिभाषाहरू
यस सम्झौताको प्रयोजनका लागि
(क) 'कम्पनी' भन्नाले देहाय बमोजिम सम्झनुपर्छ
१. नेपालको हकमा नेपालमा प्रचलित कानुन अन्तर्गत संस्थापित, गठित वा स्थापित सस्थान, र्फम र संस्थाहरू,
२. भारतको हकमा भारतको कुनै भागमा प्रचलित कानुन अन्तर्गत संस्थापित, गठित वा स्थापित संस्थान, र्फम र संस्थाहरू ।
(ख) 'लगानी' भन्नाले एक संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताद्वारा अर्को संविदाकारी पक्ष्ाको कानुन बमोजिम सो संविदाकारी पक्ष्ाको इलाकामा स्थापना भएका वा प्राप्त भएका हरेक प्रकारका जायजेथा एवं त्यस्तो लगानीका स्वरूपगत परिवर्तनहरू समेतलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले खासगरी देहायका कुराहरू समेतलाई जनाउँछ ः
१. चल र अचल सम्पत्ति एवं त्यससँग सम्बन्धित अन्य अधिकारहरू, जस्तै बन्धकी, लियन वा धितो,
२. कम्पनीका सेयरहरू र स्टक एवं ऋणपत्र
(डिवेन्चर) हरू तथा कुनै कम्पनीमा त्यस्तै स्वरूपको अन्य कुनै संलग्नता,
३. मौदि्रक वा वित्तीय मूल्य भएको कुनै करारको परिपालनाको दाबी,
४. संविदाकारी पक्षको आ-आफ्ना कानुन बमोजिमको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार,
५. तेल एवं अन्य खनिजहरूको अन्वेषण एवं निस्सारण गर्न दिइने सहुलियतहरू लगायतका कानुनद्वारा वा करार अन्तर्गत प्रदत्त व्यावसायिक सहुलियतहरू,
(ग) 'लगानीक ्ताहरू' ; भन्नाले एउटा संविदाकारी पक्षको इलाकामा कुनै लगानी गरेको अर्को संविदाकारी पक्षको नागरिक वा कम्पनी सम्झनुपर्छ,
(घ) 'नागरिकहरू' भन्नाले देहाय बमोजिम सम्झनुपर्छ,
१. नेपालको हकमा नेपालमा प्रचलित कानुनद्वारा नेपाली नागरिकका रूपमा आफ्नो हैसियत प्राप्त गरेका प्राकृतिक व्यक्तिहरू,
२. भारतको हकमा भारतमा प्रचलित कानुनद्वारा भारतीय नागरिकका रूपमा आफ्नो हैसियत प्राप्त गरेका प्राकृतिक व्यक्तिहरू,
(ङ) 'प्रतिफल' भन्नाले कुनै लगानीबाट हासिल भएको मौदि्रक रकम, जस्तै नाफा, ब्याज, पुँजीगत लाभ, लाभांश, रोयल्टी र शुल्कहरू सम्झनुपर्छ ।
(च) 'इलाका' भन्नाले देहाय बमोजिम सम्झनुपर्छ ः
(क) भारतको हकमा आफ्नो प्रादेशिक जलक्षेत्र सहितको गणतन्त्र भारतको इलाका एवं त्यसमाथिको हवाई क्षेत्र र भारतको प्रचलित कानुन १९८२ को सामुदि्रक कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम गणतन्त्र भारतको सार्वभौमसत्ता, सार्वभौमिक अधिकारहरू वा एकलौटी क्षेत्राधिकार भएको एकलौटी आर्थिक क्षेत्र
(एक्सक्लुसिभ इकोनोमिक जोन) र महाद्विपीय तख्ता -कन्टिनेनटल सेल्फ) समेटिएको अन्य सामुदि्रक क्षेत्रसमेत ।
(ख) नेपालको हकमा नेपालको संविधान एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं क्षेत्रा िकारभित र पर्ने इलाका ।
धारा- २
सम्झौताको क्षेत्र
यो सम्झौता प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि वा पछाडि जहिलेसुकै गरिएको भए तापनि कुनै एक संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरूले अर्को संविदाकारी पक्षका इलाकामा पछिल्लो संविदाकारी पक्षका कानुन एवं नियमहरू बमोजिम स्वीकृत गरिएको कुनै पनि लगानीका हकमा यो सम्झौता लागू हुनेछ । तर यो सम्झौता लागू हुनुभन्दा अगाडि उत्पन्न भएको लगानीसँग सम्बन्धित कुनै पनि विवाद वा समाधान भइसकेको दाबीका हकमा यो सम्झौता लागू हुने छैन ।
धारा- ३
लगानी प्रबर्द्धन एवं संरक्षण
१. प्रत्येक संविदाकारी पक्षले आफ्नो इलाकामा अर्काे संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताका लगानीहरूलाई प्रोत्साहन दिने सोका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्ने र आफ्ना नीति, कानुन र नियमहरू बमोजिम त्यस्ता लगानीहरू स्वीकार गर्नेछन् ।
२. प्रत्येक संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताका लागि एवं प्रतिफलहरूलाई अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकामा सधैं उचित र समन्यायिक व्यवहार गरिनेछ ।
धारा- ४
राष्ट्रिय व्यवहार तथा अति
सौविध्यतापूर्ण राष्ट्र व्यवहार
१. प्रत्येक संविदाकारी पक्षले अर्को संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताको लगानीहरूलाई तिनका आफ्नो लगानीकर्ताका लगानीहरूलाई वा कुनै तेस्रो राष्ट्रका लगानीकर्ताको लगानीलाई प्रदान गरिएको व्यवहारभन्दा कम सौविध्यतापूर्ण नहुनेगरी व्यवहार गर्नेछन् ।
२. त्यसमा अतिरिक्त प्रत्येक संविदाकारी पक्षले अर्काे संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरूलाई तिनका लगानीहरूको प्रतिफलका हकमा समेत कुनै तेस्रो राष्ट्रका लगानीकर्ताहरूलाई प्रदान गरिएको भन्दा कम सौविध्यतापूर्ण नहुने गरी व्यवहार गर्नेछन् ।
३. देहायका कुराहरू अन्तर्गत व्यवस्था भएको कुनै पनि व्यवहार, अग्राधिकार वा विशेषाधिकारको फाइदा वा हित अर्को संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरूलाई दिनेगरी विस्तार गर्न एउटा संविदाकारी पक्षलाई बाध्य बनाउनेगरी उल्लिखित प्रकरण (१) र (२) का व्यवस्थाहरूलाई व्याख्या गरिने छैन ः
(क) आफू पक्ष भएको वा हुनसक्ने कुनै विद्यमान वा भावी भन्सार संघहरू वा त्यस्तै किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता वा
(ख) सम्पूर्ण रूपमा वा मूल्य रूपमा कराधानसँग सम्बद्ध कुनै विषय ।
धारा- ५
अधिग्रहण
१. कुनै संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताका लगानीहरूलाई भेदभावरहित आधारमा उचित एवं समन्यायिक क्षतिपूर्ति दिई कानुन बमोजिम सार्वजनिक प्रयोजनका लागि बाहेक अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकामा राष्ट्रियकरण वा अधिग्रहण वा त्यस्तै प्रभाव भएको अन्य कुनै कारबाही -यसपछि समग्रमा 'अधिग्रहण' भनिएको) गरिने छैन ।
२. यो बुझिएको छ कि ः
(क) हकको औपचारिक हस्तान्तरण वा सोझै जफत नगरी प्रत्यक्ष अधिग्रहण सरहको प्रभाव भएको संविदाकारी पक्षबाट गरिएको गरेको कुनै कारबाही वा कारबाहीको शृङखलाबाट प्रत्यक्ष अधिग्रहण उत्पन्न हुन्छ,
-ख) कुनै संविदाकारी पक्षको कुनै कारबाही वा कारबाहीको शृङखलाले अप्रत्यक्ष अधिग्रहण सिर्जना गर्छ वा गर्दैन भनी निर्धारण गर्दा, अन्य कुराहरूका अतिरिक्त देहायका कुराहरूलाई समेत विचार गरी प्रत्येक विषयको छुट्टाछुट्टै तथ्यमा आधारित जाँचबुझ आवश्यक पर्नेछ ः
१. उक्त कारबाही वा कारबाहीको शृङखलाको आर्थिक असर,
तर कुनै कारबाही वा कारबाहीको शृङखलाले कुनै लगानीको आर्थिक मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ भन्ने तथ्य मात्रैले अप्रत्यक्ष अधिग्रहण भएको छ भन्ने अर्थ लाग्दैन ।
२. कुनै पक्षको कुनै लगानीकर्ता वा कुनै कम्पनीका हकमा गरेको उक्त कारबाही क्षेत्र वा सोको प्रयोगमा विभेदकारी रहेको हद,
३. कारबाही वा कारबाहीको शृङखलाले लगानीसँग सम्बन्धित विशिष्ट मनासिव लगानी समर्थित अपेक्षामा गरेको हस्तक्षेपको हद,४. सार्वजनिक हितको उद्देश्यका लागि भएको वा नभएको तथा अधिग्रहण गर्ने मनसाय र त्यस्तो कारबाहीका बीच मनासिव माफिकको अन्तरसम्बन्ध भए वा नभएको जे भए तापनि त्यस्ता कारबाही वा कारबाहीको शृङखलाको चरित्र र अभिप्राय ।
(ग) अपवादजनक परिस्थितिमा बाहेक ती उद्देश्यहरू हासिल गर्न असल नियतले तय गरी लागू गरिएको भनी मनासिव किसिमले मान्न नसकिनेगरी अत्यन्त कडा भएका उपायहरू बाहेक स्वास्थ्य, सुरक्षा र वातावरण संरक्षण लगायतका वैध जनकल्याणकारी उद्देश्य संरक्षण गर्ने अभिप्रायले तथ गरी लागू गरिएका कुनै संविदाकारी पक्षबाट अपनाइएका विभेदरहित नियमनकारी उपायहरूबाट अधिग्रहण वा राष्ट्रियकरण सिर्जना हुँदैन ।
(घ) कुनै संविदाकारी पक्षका न्यायिक निकायहरूका स्वास्थ्य, सुरक्षा वा वातावरणीय सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न बनाइएका लगायतका सार्वजनिक हितका लागि निर्मित, प्रयुक्त वा जारी भएका कारबाही र निर्णयलाई अधिग्रहण वा राष्ट्रियकरण गरेको मानिने छैन ।
३. अधिग्रहण गरिएको लगानीको क्षतिपूर्ति अधिग्रहण भएको वा आसन्न अधिग्रहण सार्वजनिक जानकारीमा आएको मितिमध्ये जुन पहिले हुन्छ, सोको तत्काल अगाडिको वास्तविक मूल्य बराबर हुनेछ, सो क्षतिपूर्तिमा अधिग्रहणको मितिदेखि भुक्तानीको मितिसम्मको उचित एवं समन्यायिक दरको ब्याजसमेत समाविष्ट हुनेछ र क्षतिपूर्तिलाई अनुचित विलम्बबिना प्रभावकारी रूपमा असुलयोग्य र स्वतन्त् तापूर्व हस्तान्तरणयोग्य बनाइनेछ ।
४. प्रभावित लगानीकर्तालाई आफ्ना लगानीको अधिग्रहण र मूल्यांकन यस धारामा स्थापित सिद्धान् हरूअनुस र भएको छ-छैन भन्ने निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस्तो अधिग्रहण गर्ने संविदाकारी पक्षको कुनै न्यायिक वा अन्य स्वतन्त्र अधिकारीद्वारा आफ्नो विषयको शीघ्र पुनरावलोकन गराउन पाउने अधिकार हुनेछ ।
५. कुनै संविदाकारी पक्षले आफ्नो प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो इलाकामा गठन भएको तथा अर्काे संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरू सहभागी भएको कुनै कम्पनीको जायजेथा अधिग्रहण गर्दा त्यस्तो लगानीकर्ताहरूलाई उचित एवं समन्यायिक क्ष्ातिपूर्तिको प्रत्याभूति हुनेगरी यस धाराका व्यवस्थाहरू लागू भएको सुनिश्चित गर्नेछ ।
धारा- ६
नोक्सानी बापतको क्ष्ातिपूर्ति
कुनै संविदाकारी पक्षको इलाकामा युद्ध वा अन्य सशस्त्र द्वन्द्व, राष्ट्रिय संकटकालीन अवस्था वा राष्ट्र विप्लव वा दंगाका कारणले त्यस्तो संविदाकारी पक्षको इलाकामा लगानी भएको कुनै संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताले नोक्सानी व्यहोर्नुपरेमा त्यस्ता लगानीकर्तालाई निजको पुनः प्रतिस्थापन, हर्जाना, क्षतिपूर्ति वा अन्य समाधानका सम्बन्धमा सो संविदाकारी पक्षले सो संविदाकारी पक्षका आफ्ना लगानीकर्ता वा अन्य कुनै तेस्रो राष्ट्रको लगानीकर्तालाई प्रदान गरिएको भन्दा कम सौविध्यतापूर्ण नहुनेगरी व्यवहार गर्नेछ । यसबाट प्राप्त हुने भुक्तानी स्वतन्त् तापूर्व हस्तान्तरणयोग्य हुनेछ ।
धारा- ७
लगानी र प्रतिफलको स्वदेश फिर्ता
१. प्रत्येक संविदाकारी पक्षले आफ्नो इलाकाभित्रको कुनै लगानीसँग सम्बद्ध अर्काे संविदाकारी पक्षको कुनै लगानीकर्ताका सबै रकमहरू अनुचित विलम्ब नगरी भेदभावरहित तवरले स्वतन्त् तापूर्व हस्तान्तरण गर्न आफ्ना कानुनअनुसार अनुमति दिनेछ । त्यस्ता रकममा देहायका रकमहरू समावेश हुन सक्नेछन् ः
१. लगानीहरू कायम राख्न र वृद्धि गर्न उपयोग भएका पुँजी र अतिरिक्त पुँजीगत रकम,
२. आफ्नो सेयरको अनुपातको लाभांश र ब्याज लगायतका खुद मुनाफा,
३. लगानीसँग सम्बद्ध ऋण सम्झौता बमोजिमको कुनै ऋणको ब्याज लगायतका पुनः भुक्तानीहरू,
४. लगानीसँग सम्बद्ध रोयल्टीहरू र सेवा शुल्कहरूको भुक्तानी,
तिनीहरूका सेयरको बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी,
५. तिनीहरूका सेयरको बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी,
६. लगानीकर्ताहरूले बिक्री वा आंशिक बिक्री वा खारेजी -लिक्विडेसन) बाट प्राप्त गरेका आम्दानी,
७. अर्काे संविदाकारी पक्षको इलाकामा रहेको लगानीको सिलसिलामा काम गर्ने कुनै संविदाकारी पक्षका नागरिकका आर्जनहरू,
२. यस धाराको प्रकरण (१) को कुनै पनि कुराले यस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गतको कुनै क्ष्ातिपूर्तिको हस्तान्तरणलाई असर पार्ने छैन ।
३. संविदाकारी पक्षहरूले अन्यथा मञ्जुर गरेमा बाहेक मूल लगानीको मुद्रामा वा संविदाकारी पक्ष र लगानीकर्ताबीच पारस्परिक सहमति भएको अन्य कुनै परिवत्र्य मुद्रामा यस धाराको प्रकरण (१) अनुसारको मुद्रा हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिइनेछ । हस्तान्तरण हुँदाका मितिमा बजारमा प्रचलित विनिमय दरमा त्यस्तो हस्तान्तरण गरिनेछ ।
धारा- ८
प्रत्यासन (सव्रोगेसन)
कुनै एक संविदाकारी पक्ष वा यसको तोकिएको निकायले अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकामा आफ्ना कुनै पनि लगानीकर्ताको लगानीसँग सम्बन्धित गैरव्यापारिक जोखिम विरुद्ध कुनै हर्जाना (इन्डेम्निटी) को प्रत्याभूति ग्यारेन्टी गरेको र त्यस्ता लगानीकर्तालाई यस सम्झौता अन्तर्गतको तिनका दाबीहरूको सन्दर्भमा कुनै भुक्तानी गरेको भएमा सो संविदाकारी पक्ष वा त्यसको तोकिएको निकायलाई प्रत्यासन (सव्रोग्रेसन) को कारणबाट त्यस्ता लगानीकर्ताका अधिकारको प्रयोग गर्ने र दाबी गर्ने हक प्राप्त हुन्छ भनी अर्को संविदाकारी पक्ष मञ्जुर गर्छ । प्रत्यासन गरिएका अधिकारहरू वा दाबीहरू त्यस्ता लगानीकर्ताको मूल (ओरिजिनल) अधिकार वा दाबीभन्दा बढी हुने छैनन् ।
धारा- ९
लगानीकर्ता र संविदाकारी
पक्षबीचका विवादको समाधान
१. कुनै संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ता र अर्काे संविदाकारी पक्षका बीच यस सम्झौता अन्तर्गत सो लगानीकर्ताले गरेको कुनै लगानीसँग सम्बन्धित विवाद सम्भव भएसम्म सो विवादका पक्षहरू बीचको वार्ताद्वारा मैत्रीपूर्ण रूपमा समाधान गरिनेछ ।
२. छ महिनाभित्र मैत्रीपूर्ण रूपमा समाधान नभएको कुनै पनि विवादलाई दुवै पक्षहरूले मञ्जुर गरेमा देहाय बमोजिम पेस गर्न सकिनेछ ः
(क) लगानीलाई स्वीकृत गर्ने संविदाकारी पक्षको कानुन बमोजिम सो संविदाकारी पक्षको सक्षम न्यायिक निकाय, मध्यस्थ वा प्रशासकीय निकायसमक्ष विवाद समाधानका निम्ति वा
(ख) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको मेलमिलाप सम्बन्धी नियमहरूअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मेलमिलापका निम्ति ।
३. यस धाराको प्रकरण (२) मा व्यवस्था भएको विवाद समाधान कार्यविधिमा पक्षहरू सहमत हुन नसकेमा वा कुनै विवादलाई मेलमिलापका लागि पेस गरिएको तर समाधान सम्झौता हुन नसकी अन्य तरिकाले मेलमिलाप कारबाही समाप्त गरिएको भएमा सो विवादलाई मध्यस्थताको लागि पेस गर्न सकिनेछ । मध्यस्थता सम्बन्धी कार्यविधि देहायबमोजिम हुनेछ ः
१. लगानीकर्ताको संविदाकारी पक्ष र अर्काे संविदाकारी पक्ष दुवै राष्ट्रहरू र अर्को राष्ट्रका नागरिकहरू बीचको लगानीसम्बन्धी विवादहरूको समाधानसम्बन्धी महासन्धि, १९६५ को पक्ष छन् र लगानीसम्बन्धी विवादहरूको समाधानको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा सो विवाद पेस गर्न विवादका दुवै पक्षहरूले लिखित रूपमा सहमति गरेमा त्यस्तो विवाद सो केन्द्रमा पेस गरिनेछ वा
२. विवादका दुवै पक्षहरूले मञ्जुर गरेमा मेलमिलाप, मध्यस्थता एवं तथ्य निरोपण कारबाहीहरूको प्रशासनको लागि अतिरिक्त सुविधासमक्ष,
३. देहायका फेरबदलका अधीनमा रही अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको मध्यस्थता नियमावली, १९७६ अनुसार विवादको कुनै एक पक्षद्वारा कुनै अस्थायी मध्यस्थ न्यायाधिकरणसमक्ष ः
(क) नियमावलीको धारा ७ अन्तर्गत नियुक्त गर्ने अधिकारी कुनै पनि संविदाकारी पक्षको नागरिक नभएको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा त्यसपछिको वरिष्ठ न्यायाधीश हुनेछ । तेस्रो मध्यस्थकर्ता कुनै पनि संविदाकारी पक्षको नागरिक हुने छैन ।
(ख) पक्षहरूले आआफ्ना मध्यस्थक ्ताहरूक नियुक्ति दुई महिनाभित्र गर्नेछन् ।
(ग) यस सम्झौताका व्यवस्थाहरूअनु
'बिपा सम्झौता देशलाई आवश्यक थिएन्'
काभ्रे, कार्तिक ७ - एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारतसँग गरेको बिपा सम्झौता राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाउँदै बिपा सम्झौता देशलाई अहिले आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सोमबार एमाले जिल्ला कमिटी काभ्रेले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान समारोहमा खनालले सम्झौतापछि नेपालको राष्ट्रियतामा आँच आउन सक्ने बताए ।
'बिपा सम्झौता अहिले नेपाललाई आश्वयक थिएन,' उनले भने 'शान्ति प्रक्रिया पुरा नभई, संविधान घोषणा नभई र देशको अर्थतन्त्र सबल नभए सम्म देशलाई दुरगमी रुपमा असर पार्ने बिपा सम्झौता गर्न हुँदैन्थ्यो ।'
सम्झौता गरेर माओवादीले तहसनहस पारेको उद्योग धन्दाको क्षतिपूर्ति राज्यले तिर्नु पर्ने अवस्था वर्तमान सरकारले खडा गरेको उनले दाबी गरे । वर्तमान सरकार अवसरवादीहरुको गठबन्धन रहेको उनको खुलास गरे ।
'अहिलेको सरकार अवसरवादी गठबन्धन हो,' उनले भने, 'यो सरकारले देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाउन सक्दैन ।' सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि आँच आउने सबै सम्झौतामाथि एमालेले खुलेरै विरोध गर्ने उनले जनाए ।
source:
ekantipur.com
ekantipur.com/nep/2068/7/7/full-story/337476.html
"BIPPA will not pour Indian investment in Nepal"
TGQ1: What is BIPPA all about? When will the freshly signed agreement between Nepal and India come into effect?
Advocate Kunwar: The history of agreements of the sort freshly signed between Nepal and India during the state visit of Prime Minister Baburam Bhattarai to India, Bilateral Investment Promotion and Protection (BIPPA), dates back to the post-Second World War days. Though the agreement signed between Nepal and India is much similar to those which were signed between European States, the first of such agreements was signed between Germany and Pakistan as back as in 1959 itself.
With the signing of the agreement between Germany and Pakistan, relations have flourished to the extent that Germany later became the fourth largest trading partner of Pakistan. In fact, the objective behind such agreements signed between host and home states is for a fair and equitable treatment towards the investors of either country. Providing national treatment to the foreign investors and guaranteeing physical security to them is the prime objective. To date, more than 2600 of such agreements exist between states the world over.
However, in the backdrop of growing animosity between non-state actors with the foreign investors, agreements like BIPPA have become even more urgent. Thus it is natural for countries that are willing to or have been investing abroad demand such agreements from the host countries.
The issue is simply that who will dare to invest in a hostile environment? The question lay here.
As far as your query on when the agreement will come into effect is concerned, legal provisions demand that the agreement be ratified first by the Nepali Parliament. But, with a simple majority, which is in accordance to the Nepal Treaty Act 1990.
The working procedure relating to the ratification and accession of Treaties of the Nepal Treaty Act clearly necessitates for the agreement to be ratified by majority of the members present in the House of Representatives.
Unless both the governments complete their local legal requirements and confirm the date through exchange of diplomatic notes the agreement shall not come into effect, which has been clearly stated in Article 15 of the said agreement.
TGQ2: Who are the primary beneficiaries of the agreement?
Advocate Kunwar: It is simple. Nepali and Indian investors who are willing to and have the needed capital to invest in each other countries are the beneficiaries. Largely the private sectors will benefit. If you examine the preamble, Article-1, 2, 3 or say the agreement as a whole, it is easily understood that the corporations, firms and associations constituted under the law in force of the countries are the direct beneficiaries which can make the investment in the sovereignty and jurisdiction of both the countries and which may also benefit the host country in generation of revenue and creation of jobs.
TGQ3: What are major features of the agreement?
Advocate Kunwar: The major feature of the agreement is the general standards of treatment, which is comprised of Fair and Equitable Treatment, Full Protection and Security, Non-discrimination, National Treatment and Most-Favored-Nation Treatment. However, such general standards of treatment are subject to the prevailing law of the host country.
The Interim Constitution of Nepal in its Article 35(12), State Policies, has already welcomed and prioritized foreign capital and technology for the purpose of national development. Post 1990 policy changes resulted in the liberalized legal regime relating to investments. Several sectors have been opened for the foreign investment.
Some provisions of the agreement already existed in the prevailing laws of Nepal as such. The issue of expropriation and repatriation had been already dealt in Industrial Enterprises Act, 1992 and Foreign Investment and Technology Transfer Act, 1992, which the agreement contains in Article 4 and 7 respectively.
The most important part of our discussion here is that while Indian investors can invest in Nepal in a fully favorable and security guaranteed environment, but conversely we cannot invest in India. Our legal provisions bar Nepali nationals to invest in foreign lands. The section 3(1) of the ‘Prohibiting Investment in Foreign County Act, 1964 (2021B.S.) clearly states that "No Nepali national can ever make any investment in foreign countries". However, the situation changed significantly since 2021 BS. Now there are Nepali investors who have the needed capital and courage to invest in India or any other country and generate profit. Nepali bureaucrats and politicians are fully aware that there exists such an act that prohibits us from investing in foreign countries. But, yet the BIPPA was signed with India and thus the objective is to simply bring in only the Indian investors under the loose pretext of national development.
TGQ4: What is the relevance of BIPPA for Nepal then?
Advocate Kunwar: The fact is that now we are living in a liberalized economy. Both India and Nepal are the members of World Trade Organization. We have accepted the WTO agreements such as GATT, GATS, Trips and others. We already have ratified the MIGA convention. Our constitution too welcomes foreign investment; our legal provisions favor fair and equitable treatment to the foreign investors. I do not see much urgency in signing the agreement of this sort with India. In real sense BIPPA is nothing rather than Protection and Promotion of Indian Investment in Nepal. The problem is rather different. Our Prime Minister could have instead of pleasing India alone should have put his entire efforts in making favorable bureaucratic environment for investments both local and foreigners. Presently, the environment is simply not favorable for investment. People are facing too much bureaucratic hurdles in relation to trade and investment.
TGQ5: There is no debate whatsoever in India over the deal with Nepal, whereas in Nepal, parties are on the verge of resorting to street protest? What is this phenomenon all about?
Advocate Kunwar: The problem is the lack of transparency. The Prime Minister felt it unnecessary to hold discussion with local experts and he did not even inform the parliament that the government was singing the agreement with India. Yes, you are right Indians will not take to the streets because they know what their government is doing. The government in Nepal is weak and it has failed to take people into confidence over several issues. In the last six decades or more, since 1950 Bilateral Peace Treaty to this BIPPA, we have ourselves observed that several agreements have been signed without transparency. Baburam himself accepted that he took risk by signing the agreement. He is himself not confident that his gamble will yield positive result for the country.
source:
www.telegraphnepal.com
www.telegraphnepal.com/fi ve-questions/2011-11-16/b ippa-will-not-pour-indian -investment-in-nepal.html
Post reply
What is BIPPA Agreement between Nepal-India? 
What is BIPPA Agreement between Nepal-India?
by Prima on Tuesday, July 17th 2012, 10:07 AMWhat is BIPPA Agreement between Nepal-India?
During Prime Minister Dr. Bhattarai’s state visit to India, Nepal and India inked the Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement (BIPPA), officially acknowledged as Agreement Between The Government of Nepal And THE Government Of India For The Promotion And Protection Of Investments, in New Delhi on October 21.
Nepal’s Minister for Industry Anil Kumar Jha and India’s Minister of Finance had signed the agreement on behalf of their respective governments.
Dr. Bhattarai and his Indian counterpart Dr. Manmohan Singh witnessed the signing ceremony.
His party UCPN-Maoist and opposition parties have criticised Dr. Bhattarai for making the deal that would bear longterm impacts without consulting them at the time the country is in a transitional phase. He, who is also one of the three vice chairmen of Maoist party, has defended the deal it has been made as per the need of the country.
The Himalayan Times Online publishes here a copy of the historic document:
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF NEPAL AND THE GOVERNMENT OF INDIA FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS....
BIPPA agreement (online read or downloadable) from below weblink..... just click on it
www.thehimalayantimes.com(Nepal%20&%20India)%20final21oct.doc
or
www.thehimalayantimes.com /BIPPAAgreement%20(Nepal% 20&%20India)%20final21oct .doc
Maoist Standing Committee(SC) in fierce debate over BIPPA
by Prima on Tuesday, July 17th 2012, 10:11 AM"Maoist Standing Committee(SC) in fierce debate over BIPPA"
News Report on 2011-10-25
The Standing Committee meeting of the ruling UCPN-Maoist got underway on Tuesday afternoon at the party central office, Peris Danda, Koteshwor. The meeting started at 4 pm an hour later than scheduled.
The meeting is scheduled to discuss the controversial Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement (BIPPA) signed between Nepal and India during Prime Minister Dr. Baburam Bhattarai's recent India visit.
The meeting was called in order to resolve the widening intra-party rift over the BIPPA that emerged after the signing of the Agreement.
The meeting is expected to have heated arguments for and against the Agreement between the SC members of the establishment faction and the dissident faction led by senior vice chairman Mohan Baidhya.
Main opposition parties Nepali Congress and CPN-UML and Baidhya- faction of the party have been publicly criticising the BIPPA calling it an anti-nationalist deal.
Protesting the agreement, Baidhya faction cadres had even waved black flags at Prime Minister Bhattarai upon his arrival at Tribhuvan International Airport (TIA) on Sunday evening.
source:
www.thehimalayantimes.com
Baburam Bhattarai did BIPPA Agreement between Nepal-India. Is it Right or Wrong?
by subir on Monday, July 23rd 2012, 10:02 AMBaburam Bhattarai did BIPPA Agreement between Nepal-India. Is it Right or Wrong?
Revealing the internal differences within the UCPN (Maoist) over the Bilateral Investment Protection and Promotion Agreement (BIPPA) signed with India during last year, party's vice chairman and Deputy Prime Minister Narayan Kaji Shrestha Monday said that the agreement should be "corrected" as it is not in national interest.
www.youtube.com
or
www.youtube.com/watch?v=j 1NqjGwLviI&feature=player _embedded#!
www.nepalnews.com
or
www.nepalnews.com/home/in dex.php/-video-archive-gg /20282-bippa-should-be-co rrected-as-it-is-not-in-n ational-interest-narayan- kaji.html
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले (परराष्ट्रमन्त्री)को खुलासा
by subir on Monday, July 23rd 2012, 10:15 AMउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले (परराष्ट् रमन्त्री) को खुलासा
-विस्तारित बैठक अघि र पछि भारतलाई हेर्न दृष्टिकोण फरक छैन
- निर्वाचन सर्छ
- BIPPA विप्पा सम्झौता करेक्सन गर्नै पर्छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र र बाहिर सहमति नगरी गरेको कारणले यो सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नै पर्छ
काठमाडौं, श्रावण ८ - उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विप्पासहितका प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले गरेका राष्ट्रिय स्वाधिनतामा असर पार्ने सबै सन्धी सम्झौता सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
पार्टी र सरकारभित्र पनि आफू र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबीच ती विषयमा गम्भीर मतभेद रहेको खुलासा गर्दै श्रेष्ठले विप्पा सम्झौताको विषयमा आफूले मन्त्रिपरिषदको बैठक र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिहंसँगको दुई पक्षीय वार्तामा समेत असहमति प्रकट गरिसकेको स्पष्ट पारे । ‘विप्पा सम्झौता करेक्सन गर्नै पर्छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र र बाहिर सहमति नगरी गरेको कारणले यो सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नै पर्छ,’ उनले थपे ।
‘राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रर्वद्धन र रक्षा गर्ने विषयमा पार्टीभित्र म र बाबुरामजीवीच गम्भीर मतभेद छ,’ रिपोर्टर्स क्लवमा सोमबार माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘जुन जुन निर्णय र नीतिले राष्ट्रिय स्वाधिनतामा असर परेको छ, त्यसको विरोधमा म उभिन्छु ।’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पार्टीभित्र राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई हेर्ने स्पष्ट धारणाको अभावमा विप्पा लगायतका राष्ट्रिय स्वाधिनता विरोधी सम्झौता भएको दाबी गर्दै राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा उभिनु कुनै पनि छिमेकी मुलुकको विपक्षामा उभिएको नठहरिने बताए ।
भारतलाई हेर्न दृष्टिकोण फरक छैन
परराष्ट् मन्त्री े पार्टीको सातौं विस्तारित बैठक अघि र पछि भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन नभएको जानकारी दिँदै अब पार्टीले क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे ।
नेपाल सम्बन्धी विज्ञ छिमेकी भारतका राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि नेपालले उनबाट स्वभाविक रुपमै सकारात्मक अपेक्षा गरेको भन्दै अब नेपाल र भारतको सम्बन्धको सकारात्मक पक्षलाई अगाडि बढाउन पहल गर्ने बताए ।
सातौं विस्तारित बैठकले पार्टीभित्र सैद्धान्तिक र राजनीतिक रुपमा आएको विचलन र पार्टीभित्रको प्रदुर्षण हटाउँदै नयाँ कम्यूनिष्ट पार्टीको रुपमा विकास गर्न उन्मुख गराएको श्रेष्ठले दावी गरे ।
निर्वाचन सर्छ
सरकारले मंसिर ७ गतेको लागि घोषणा गरेको संविधान सभाको निर्वाचनको दलहरुबीच सहमति अनिवार्य भएको भन्दै उनले सहमति बिना निर्वाचन असम्भव रहेको बताए।
कांग्रेस र एमालेको सहमति बिना निर्वाचन हुन सक्दैन । अहिले सम्मको अवस्था हेर्दा निर्वाचनको मिति सर्छ,’ उनले भने, ‘सहमति नभई निर्वाचनको लागि संविधान र ऐन कानुन संसोधन गर्न सकिँदैन । अनि कसरी निर्वाचन हुन्छ ?’
प्रधानमन्त्रीले आफैले घोषणा गरेको निर्वाचनको लागि आवश्यक कानून संसोधनको प्रयत्न गर्नु उचितै भए पनि कांग्रेस र एमालेसँग सहमति नबनुन्जेलसम्म त्यो सम्भव नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
प्रकाशित मिति: २०६९ श्रावण ८
ekantipur.com
ekantipur.com/nep/2069/4/8/full-story/351678.html
यस्तो छ नेपाल-भारत लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) BIPPA Trety between Nepal and India
by subir on Monday, July 23rd 2012, 10:21 AMयस्तो छ नेपाल-भारत लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) BIPPA Trety between Nepal and India
नेपाल सरकार तथा भारत सरकार (यसपछि 'संविदाकारी पक्षहरू' भनिएको),एक राष्ट्रका लगानीकर्ताहरूको बृहत्तर लगानी अर्को राष्ट्रको इलाकाभित्र फस्टाउने अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्न इच्छुक हुँदै, निजी क्षेरको उपक्रमलाई अभिप्रेरित गर्न त्यस्ता लगानीको प्रोत्साहन र पारस्परिक प्रबर्द्धन एवं संरक्षण अत्यावश्यक भएको र त्यसले दुवै राष्ट्रहरूमा समृद्धि अभिवृद्धि गर्ने कुरालाई मान्यता दिँदै,देहायबमोजिम गर्न सहमत भएका छन्ः
धारा- १
परिभाषाहरू
यस सम्झौताको प्रयोजनका लागि
(क) 'कम्पनी' भन्नाले देहाय बमोजिम सम्झनुपर्छ
१. नेपालको हकमा नेपालमा प्रचलित कानुन अन्तर्गत संस्थापित, गठित वा स्थापित सस्थान, र्फम र संस्थाहरू,
२. भारतको हकमा भारतको कुनै भागमा प्रचलित कानुन अन्तर्गत संस्थापित, गठित वा स्थापित संस्थान, र्फम र संस्थाहरू ।
(ख) 'लगानी' भन्नाले एक संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताद्वारा अर्को संविदाकारी पक्ष्ाको कानुन बमोजिम सो संविदाकारी पक्ष्ाको इलाकामा स्थापना भएका वा प्राप्त भएका हरेक प्रकारका जायजेथा एवं त्यस्तो लगानीका स्वरूपगत परिवर्तनहरू समेतलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले खासगरी देहायका कुराहरू समेतलाई जनाउँछ ः
१. चल र अचल सम्पत्ति एवं त्यससँग सम्बन्धित अन्य अधिकारहरू, जस्तै बन्धकी, लियन वा धितो,
२. कम्पनीका सेयरहरू र स्टक एवं ऋणपत्र
(डिवेन्चर) हरू तथा कुनै कम्पनीमा त्यस्तै स्वरूपको अन्य कुनै संलग्नता,
३. मौदि्रक वा वित्तीय मूल्य भएको कुनै करारको परिपालनाको दाबी,
४. संविदाकारी पक्षको आ-आफ्ना कानुन बमोजिमको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार,
५. तेल एवं अन्य खनिजहरूको अन्वेषण एवं निस्सारण गर्न दिइने सहुलियतहरू लगायतका कानुनद्वारा वा करार अन्तर्गत प्रदत्त व्यावसायिक सहुलियतहरू,
(ग) 'लगानीक ्ताहरू' ; भन्नाले एउटा संविदाकारी पक्षको इलाकामा कुनै लगानी गरेको अर्को संविदाकारी पक्षको नागरिक वा कम्पनी सम्झनुपर्छ,
(घ) 'नागरिकहरू' भन्नाले देहाय बमोजिम सम्झनुपर्छ,
१. नेपालको हकमा नेपालमा प्रचलित कानुनद्वारा नेपाली नागरिकका रूपमा आफ्नो हैसियत प्राप्त गरेका प्राकृतिक व्यक्तिहरू,
२. भारतको हकमा भारतमा प्रचलित कानुनद्वारा भारतीय नागरिकका रूपमा आफ्नो हैसियत प्राप्त गरेका प्राकृतिक व्यक्तिहरू,
(ङ) 'प्रतिफल' भन्नाले कुनै लगानीबाट हासिल भएको मौदि्रक रकम, जस्तै नाफा, ब्याज, पुँजीगत लाभ, लाभांश, रोयल्टी र शुल्कहरू सम्झनुपर्छ ।
(च) 'इलाका' भन्नाले देहाय बमोजिम सम्झनुपर्छ ः
(क) भारतको हकमा आफ्नो प्रादेशिक जलक्षेत्र सहितको गणतन्त्र भारतको इलाका एवं त्यसमाथिको हवाई क्षेत्र र भारतको प्रचलित कानुन १९८२ को सामुदि्रक कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम गणतन्त्र भारतको सार्वभौमसत्ता, सार्वभौमिक अधिकारहरू वा एकलौटी क्षेत्राधिकार भएको एकलौटी आर्थिक क्षेत्र
(एक्सक्लुसिभ इकोनोमिक जोन) र महाद्विपीय तख्ता -कन्टिनेनटल सेल्फ) समेटिएको अन्य सामुदि्रक क्षेत्रसमेत ।
(ख) नेपालको हकमा नेपालको संविधान एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं क्षेत्रा िकारभित र पर्ने इलाका ।
धारा- २
सम्झौताको क्षेत्र
यो सम्झौता प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि वा पछाडि जहिलेसुकै गरिएको भए तापनि कुनै एक संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरूले अर्को संविदाकारी पक्षका इलाकामा पछिल्लो संविदाकारी पक्षका कानुन एवं नियमहरू बमोजिम स्वीकृत गरिएको कुनै पनि लगानीका हकमा यो सम्झौता लागू हुनेछ । तर यो सम्झौता लागू हुनुभन्दा अगाडि उत्पन्न भएको लगानीसँग सम्बन्धित कुनै पनि विवाद वा समाधान भइसकेको दाबीका हकमा यो सम्झौता लागू हुने छैन ।
धारा- ३
लगानी प्रबर्द्धन एवं संरक्षण
१. प्रत्येक संविदाकारी पक्षले आफ्नो इलाकामा अर्काे संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताका लगानीहरूलाई प्रोत्साहन दिने सोका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्ने र आफ्ना नीति, कानुन र नियमहरू बमोजिम त्यस्ता लगानीहरू स्वीकार गर्नेछन् ।
२. प्रत्येक संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताका लागि एवं प्रतिफलहरूलाई अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकामा सधैं उचित र समन्यायिक व्यवहार गरिनेछ ।
धारा- ४
राष्ट्रिय व्यवहार तथा अति
सौविध्यतापूर्ण राष्ट्र व्यवहार
१. प्रत्येक संविदाकारी पक्षले अर्को संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताको लगानीहरूलाई तिनका आफ्नो लगानीकर्ताका लगानीहरूलाई वा कुनै तेस्रो राष्ट्रका लगानीकर्ताको लगानीलाई प्रदान गरिएको व्यवहारभन्दा कम सौविध्यतापूर्ण नहुनेगरी व्यवहार गर्नेछन् ।
२. त्यसमा अतिरिक्त प्रत्येक संविदाकारी पक्षले अर्काे संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरूलाई तिनका लगानीहरूको प्रतिफलका हकमा समेत कुनै तेस्रो राष्ट्रका लगानीकर्ताहरूलाई प्रदान गरिएको भन्दा कम सौविध्यतापूर्ण नहुने गरी व्यवहार गर्नेछन् ।
३. देहायका कुराहरू अन्तर्गत व्यवस्था भएको कुनै पनि व्यवहार, अग्राधिकार वा विशेषाधिकारको फाइदा वा हित अर्को संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरूलाई दिनेगरी विस्तार गर्न एउटा संविदाकारी पक्षलाई बाध्य बनाउनेगरी उल्लिखित प्रकरण (१) र (२) का व्यवस्थाहरूलाई व्याख्या गरिने छैन ः
(क) आफू पक्ष भएको वा हुनसक्ने कुनै विद्यमान वा भावी भन्सार संघहरू वा त्यस्तै किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता वा
(ख) सम्पूर्ण रूपमा वा मूल्य रूपमा कराधानसँग सम्बद्ध कुनै विषय ।
धारा- ५
अधिग्रहण
१. कुनै संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताका लगानीहरूलाई भेदभावरहित आधारमा उचित एवं समन्यायिक क्षतिपूर्ति दिई कानुन बमोजिम सार्वजनिक प्रयोजनका लागि बाहेक अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकामा राष्ट्रियकरण वा अधिग्रहण वा त्यस्तै प्रभाव भएको अन्य कुनै कारबाही -यसपछि समग्रमा 'अधिग्रहण' भनिएको) गरिने छैन ।
२. यो बुझिएको छ कि ः
(क) हकको औपचारिक हस्तान्तरण वा सोझै जफत नगरी प्रत्यक्ष अधिग्रहण सरहको प्रभाव भएको संविदाकारी पक्षबाट गरिएको गरेको कुनै कारबाही वा कारबाहीको शृङखलाबाट प्रत्यक्ष अधिग्रहण उत्पन्न हुन्छ,
-ख) कुनै संविदाकारी पक्षको कुनै कारबाही वा कारबाहीको शृङखलाले अप्रत्यक्ष अधिग्रहण सिर्जना गर्छ वा गर्दैन भनी निर्धारण गर्दा, अन्य कुराहरूका अतिरिक्त देहायका कुराहरूलाई समेत विचार गरी प्रत्येक विषयको छुट्टाछुट्टै तथ्यमा आधारित जाँचबुझ आवश्यक पर्नेछ ः
१. उक्त कारबाही वा कारबाहीको शृङखलाको आर्थिक असर,
तर कुनै कारबाही वा कारबाहीको शृङखलाले कुनै लगानीको आर्थिक मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ भन्ने तथ्य मात्रैले अप्रत्यक्ष अधिग्रहण भएको छ भन्ने अर्थ लाग्दैन ।
२. कुनै पक्षको कुनै लगानीकर्ता वा कुनै कम्पनीका हकमा गरेको उक्त कारबाही क्षेत्र वा सोको प्रयोगमा विभेदकारी रहेको हद,
३. कारबाही वा कारबाहीको शृङखलाले लगानीसँग सम्बन्धित विशिष्ट मनासिव लगानी समर्थित अपेक्षामा गरेको हस्तक्षेपको हद,४. सार्वजनिक हितको उद्देश्यका लागि भएको वा नभएको तथा अधिग्रहण गर्ने मनसाय र त्यस्तो कारबाहीका बीच मनासिव माफिकको अन्तरसम्बन्ध भए वा नभएको जे भए तापनि त्यस्ता कारबाही वा कारबाहीको शृङखलाको चरित्र र अभिप्राय ।
(ग) अपवादजनक परिस्थितिमा बाहेक ती उद्देश्यहरू हासिल गर्न असल नियतले तय गरी लागू गरिएको भनी मनासिव किसिमले मान्न नसकिनेगरी अत्यन्त कडा भएका उपायहरू बाहेक स्वास्थ्य, सुरक्षा र वातावरण संरक्षण लगायतका वैध जनकल्याणकारी उद्देश्य संरक्षण गर्ने अभिप्रायले तथ गरी लागू गरिएका कुनै संविदाकारी पक्षबाट अपनाइएका विभेदरहित नियमनकारी उपायहरूबाट अधिग्रहण वा राष्ट्रियकरण सिर्जना हुँदैन ।
(घ) कुनै संविदाकारी पक्षका न्यायिक निकायहरूका स्वास्थ्य, सुरक्षा वा वातावरणीय सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न बनाइएका लगायतका सार्वजनिक हितका लागि निर्मित, प्रयुक्त वा जारी भएका कारबाही र निर्णयलाई अधिग्रहण वा राष्ट्रियकरण गरेको मानिने छैन ।
३. अधिग्रहण गरिएको लगानीको क्षतिपूर्ति अधिग्रहण भएको वा आसन्न अधिग्रहण सार्वजनिक जानकारीमा आएको मितिमध्ये जुन पहिले हुन्छ, सोको तत्काल अगाडिको वास्तविक मूल्य बराबर हुनेछ, सो क्षतिपूर्तिमा अधिग्रहणको मितिदेखि भुक्तानीको मितिसम्मको उचित एवं समन्यायिक दरको ब्याजसमेत समाविष्ट हुनेछ र क्षतिपूर्तिलाई अनुचित विलम्बबिना प्रभावकारी रूपमा असुलयोग्य र स्वतन्त् तापूर्व हस्तान्तरणयोग्य बनाइनेछ ।
४. प्रभावित लगानीकर्तालाई आफ्ना लगानीको अधिग्रहण र मूल्यांकन यस धारामा स्थापित सिद्धान् हरूअनुस र भएको छ-छैन भन्ने निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस्तो अधिग्रहण गर्ने संविदाकारी पक्षको कुनै न्यायिक वा अन्य स्वतन्त्र अधिकारीद्वारा आफ्नो विषयको शीघ्र पुनरावलोकन गराउन पाउने अधिकार हुनेछ ।
५. कुनै संविदाकारी पक्षले आफ्नो प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो इलाकामा गठन भएको तथा अर्काे संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरू सहभागी भएको कुनै कम्पनीको जायजेथा अधिग्रहण गर्दा त्यस्तो लगानीकर्ताहरूलाई उचित एवं समन्यायिक क्ष्ातिपूर्तिको प्रत्याभूति हुनेगरी यस धाराका व्यवस्थाहरू लागू भएको सुनिश्चित गर्नेछ ।
धारा- ६
नोक्सानी बापतको क्ष्ातिपूर्ति
कुनै संविदाकारी पक्षको इलाकामा युद्ध वा अन्य सशस्त्र द्वन्द्व, राष्ट्रिय संकटकालीन अवस्था वा राष्ट्र विप्लव वा दंगाका कारणले त्यस्तो संविदाकारी पक्षको इलाकामा लगानी भएको कुनै संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताले नोक्सानी व्यहोर्नुपरेमा त्यस्ता लगानीकर्तालाई निजको पुनः प्रतिस्थापन, हर्जाना, क्षतिपूर्ति वा अन्य समाधानका सम्बन्धमा सो संविदाकारी पक्षले सो संविदाकारी पक्षका आफ्ना लगानीकर्ता वा अन्य कुनै तेस्रो राष्ट्रको लगानीकर्तालाई प्रदान गरिएको भन्दा कम सौविध्यतापूर्ण नहुनेगरी व्यवहार गर्नेछ । यसबाट प्राप्त हुने भुक्तानी स्वतन्त् तापूर्व हस्तान्तरणयोग्य हुनेछ ।
धारा- ७
लगानी र प्रतिफलको स्वदेश फिर्ता
१. प्रत्येक संविदाकारी पक्षले आफ्नो इलाकाभित्रको कुनै लगानीसँग सम्बद्ध अर्काे संविदाकारी पक्षको कुनै लगानीकर्ताका सबै रकमहरू अनुचित विलम्ब नगरी भेदभावरहित तवरले स्वतन्त् तापूर्व हस्तान्तरण गर्न आफ्ना कानुनअनुसार अनुमति दिनेछ । त्यस्ता रकममा देहायका रकमहरू समावेश हुन सक्नेछन् ः
१. लगानीहरू कायम राख्न र वृद्धि गर्न उपयोग भएका पुँजी र अतिरिक्त पुँजीगत रकम,
२. आफ्नो सेयरको अनुपातको लाभांश र ब्याज लगायतका खुद मुनाफा,
३. लगानीसँग सम्बद्ध ऋण सम्झौता बमोजिमको कुनै ऋणको ब्याज लगायतका पुनः भुक्तानीहरू,
४. लगानीसँग सम्बद्ध रोयल्टीहरू र सेवा शुल्कहरूको भुक्तानी,
तिनीहरूका सेयरको बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी,
५. तिनीहरूका सेयरको बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी,
६. लगानीकर्ताहरूले बिक्री वा आंशिक बिक्री वा खारेजी -लिक्विडेसन) बाट प्राप्त गरेका आम्दानी,
७. अर्काे संविदाकारी पक्षको इलाकामा रहेको लगानीको सिलसिलामा काम गर्ने कुनै संविदाकारी पक्षका नागरिकका आर्जनहरू,
२. यस धाराको प्रकरण (१) को कुनै पनि कुराले यस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गतको कुनै क्ष्ातिपूर्तिको हस्तान्तरणलाई असर पार्ने छैन ।
३. संविदाकारी पक्षहरूले अन्यथा मञ्जुर गरेमा बाहेक मूल लगानीको मुद्रामा वा संविदाकारी पक्ष र लगानीकर्ताबीच पारस्परिक सहमति भएको अन्य कुनै परिवत्र्य मुद्रामा यस धाराको प्रकरण (१) अनुसारको मुद्रा हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिइनेछ । हस्तान्तरण हुँदाका मितिमा बजारमा प्रचलित विनिमय दरमा त्यस्तो हस्तान्तरण गरिनेछ ।
धारा- ८
प्रत्यासन (सव्रोगेसन)
कुनै एक संविदाकारी पक्ष वा यसको तोकिएको निकायले अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकामा आफ्ना कुनै पनि लगानीकर्ताको लगानीसँग सम्बन्धित गैरव्यापारिक जोखिम विरुद्ध कुनै हर्जाना (इन्डेम्निटी) को प्रत्याभूति ग्यारेन्टी गरेको र त्यस्ता लगानीकर्तालाई यस सम्झौता अन्तर्गतको तिनका दाबीहरूको सन्दर्भमा कुनै भुक्तानी गरेको भएमा सो संविदाकारी पक्ष वा त्यसको तोकिएको निकायलाई प्रत्यासन (सव्रोग्रेसन) को कारणबाट त्यस्ता लगानीकर्ताका अधिकारको प्रयोग गर्ने र दाबी गर्ने हक प्राप्त हुन्छ भनी अर्को संविदाकारी पक्ष मञ्जुर गर्छ । प्रत्यासन गरिएका अधिकारहरू वा दाबीहरू त्यस्ता लगानीकर्ताको मूल (ओरिजिनल) अधिकार वा दाबीभन्दा बढी हुने छैनन् ।
धारा- ९
लगानीकर्ता र संविदाकारी
पक्षबीचका विवादको समाधान
१. कुनै संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ता र अर्काे संविदाकारी पक्षका बीच यस सम्झौता अन्तर्गत सो लगानीकर्ताले गरेको कुनै लगानीसँग सम्बन्धित विवाद सम्भव भएसम्म सो विवादका पक्षहरू बीचको वार्ताद्वारा मैत्रीपूर्ण रूपमा समाधान गरिनेछ ।
२. छ महिनाभित्र मैत्रीपूर्ण रूपमा समाधान नभएको कुनै पनि विवादलाई दुवै पक्षहरूले मञ्जुर गरेमा देहाय बमोजिम पेस गर्न सकिनेछ ः
(क) लगानीलाई स्वीकृत गर्ने संविदाकारी पक्षको कानुन बमोजिम सो संविदाकारी पक्षको सक्षम न्यायिक निकाय, मध्यस्थ वा प्रशासकीय निकायसमक्ष विवाद समाधानका निम्ति वा
(ख) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको मेलमिलाप सम्बन्धी नियमहरूअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मेलमिलापका निम्ति ।
३. यस धाराको प्रकरण (२) मा व्यवस्था भएको विवाद समाधान कार्यविधिमा पक्षहरू सहमत हुन नसकेमा वा कुनै विवादलाई मेलमिलापका लागि पेस गरिएको तर समाधान सम्झौता हुन नसकी अन्य तरिकाले मेलमिलाप कारबाही समाप्त गरिएको भएमा सो विवादलाई मध्यस्थताको लागि पेस गर्न सकिनेछ । मध्यस्थता सम्बन्धी कार्यविधि देहायबमोजिम हुनेछ ः
१. लगानीकर्ताको संविदाकारी पक्ष र अर्काे संविदाकारी पक्ष दुवै राष्ट्रहरू र अर्को राष्ट्रका नागरिकहरू बीचको लगानीसम्बन्धी विवादहरूको समाधानसम्बन्धी महासन्धि, १९६५ को पक्ष छन् र लगानीसम्बन्धी विवादहरूको समाधानको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा सो विवाद पेस गर्न विवादका दुवै पक्षहरूले लिखित रूपमा सहमति गरेमा त्यस्तो विवाद सो केन्द्रमा पेस गरिनेछ वा
२. विवादका दुवै पक्षहरूले मञ्जुर गरेमा मेलमिलाप, मध्यस्थता एवं तथ्य निरोपण कारबाहीहरूको प्रशासनको लागि अतिरिक्त सुविधासमक्ष,
३. देहायका फेरबदलका अधीनमा रही अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको मध्यस्थता नियमावली, १९७६ अनुसार विवादको कुनै एक पक्षद्वारा कुनै अस्थायी मध्यस्थ न्यायाधिकरणसमक्ष ः
(क) नियमावलीको धारा ७ अन्तर्गत नियुक्त गर्ने अधिकारी कुनै पनि संविदाकारी पक्षको नागरिक नभएको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा त्यसपछिको वरिष्ठ न्यायाधीश हुनेछ । तेस्रो मध्यस्थकर्ता कुनै पनि संविदाकारी पक्षको नागरिक हुने छैन ।
(ख) पक्षहरूले आआफ्ना मध्यस्थक ्ताहरूक नियुक्ति दुई महिनाभित्र गर्नेछन् ।
(ग) यस सम्झौताका व्यवस्थाहरूअनु
'बिपा सम्झौता देशलाई आवश्यक थिएन्'
by subir on Monday, July 23rd 2012, 10:25 AM'बिपा सम्झौता देशलाई आवश्यक थिएन्'
काभ्रे, कार्तिक ७ - एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारतसँग गरेको बिपा सम्झौता राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाउँदै बिपा सम्झौता देशलाई अहिले आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सोमबार एमाले जिल्ला कमिटी काभ्रेले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान समारोहमा खनालले सम्झौतापछि नेपालको राष्ट्रियतामा आँच आउन सक्ने बताए ।
'बिपा सम्झौता अहिले नेपाललाई आश्वयक थिएन,' उनले भने 'शान्ति प्रक्रिया पुरा नभई, संविधान घोषणा नभई र देशको अर्थतन्त्र सबल नभए सम्म देशलाई दुरगमी रुपमा असर पार्ने बिपा सम्झौता गर्न हुँदैन्थ्यो ।'
सम्झौता गरेर माओवादीले तहसनहस पारेको उद्योग धन्दाको क्षतिपूर्ति राज्यले तिर्नु पर्ने अवस्था वर्तमान सरकारले खडा गरेको उनले दाबी गरे । वर्तमान सरकार अवसरवादीहरुको गठबन्धन रहेको उनको खुलास गरे ।
'अहिलेको सरकार अवसरवादी गठबन्धन हो,' उनले भने, 'यो सरकारले देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाउन सक्दैन ।' सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि आँच आउने सबै सम्झौतामाथि एमालेले खुलेरै विरोध गर्ने उनले जनाए ।
source:
ekantipur.com
ekantipur.com/nep/2068/7/7/full-story/337476.html
"BIPPA will not pour Indian investment in Nepal"
by subir on Monday, July 23rd 2012, 10:29 AM"BIPPA will not pour Indian investment in Nepal"
TGQ1: What is BIPPA all about? When will the freshly signed agreement between Nepal and India come into effect?
Advocate Kunwar: The history of agreements of the sort freshly signed between Nepal and India during the state visit of Prime Minister Baburam Bhattarai to India, Bilateral Investment Promotion and Protection (BIPPA), dates back to the post-Second World War days. Though the agreement signed between Nepal and India is much similar to those which were signed between European States, the first of such agreements was signed between Germany and Pakistan as back as in 1959 itself.
With the signing of the agreement between Germany and Pakistan, relations have flourished to the extent that Germany later became the fourth largest trading partner of Pakistan. In fact, the objective behind such agreements signed between host and home states is for a fair and equitable treatment towards the investors of either country. Providing national treatment to the foreign investors and guaranteeing physical security to them is the prime objective. To date, more than 2600 of such agreements exist between states the world over.
However, in the backdrop of growing animosity between non-state actors with the foreign investors, agreements like BIPPA have become even more urgent. Thus it is natural for countries that are willing to or have been investing abroad demand such agreements from the host countries.
The issue is simply that who will dare to invest in a hostile environment? The question lay here.
As far as your query on when the agreement will come into effect is concerned, legal provisions demand that the agreement be ratified first by the Nepali Parliament. But, with a simple majority, which is in accordance to the Nepal Treaty Act 1990.
The working procedure relating to the ratification and accession of Treaties of the Nepal Treaty Act clearly necessitates for the agreement to be ratified by majority of the members present in the House of Representatives.
Unless both the governments complete their local legal requirements and confirm the date through exchange of diplomatic notes the agreement shall not come into effect, which has been clearly stated in Article 15 of the said agreement.
TGQ2: Who are the primary beneficiaries of the agreement?
Advocate Kunwar: It is simple. Nepali and Indian investors who are willing to and have the needed capital to invest in each other countries are the beneficiaries. Largely the private sectors will benefit. If you examine the preamble, Article-1, 2, 3 or say the agreement as a whole, it is easily understood that the corporations, firms and associations constituted under the law in force of the countries are the direct beneficiaries which can make the investment in the sovereignty and jurisdiction of both the countries and which may also benefit the host country in generation of revenue and creation of jobs.
TGQ3: What are major features of the agreement?
Advocate Kunwar: The major feature of the agreement is the general standards of treatment, which is comprised of Fair and Equitable Treatment, Full Protection and Security, Non-discrimination, National Treatment and Most-Favored-Nation Treatment. However, such general standards of treatment are subject to the prevailing law of the host country.
The Interim Constitution of Nepal in its Article 35(12), State Policies, has already welcomed and prioritized foreign capital and technology for the purpose of national development. Post 1990 policy changes resulted in the liberalized legal regime relating to investments. Several sectors have been opened for the foreign investment.
Some provisions of the agreement already existed in the prevailing laws of Nepal as such. The issue of expropriation and repatriation had been already dealt in Industrial Enterprises Act, 1992 and Foreign Investment and Technology Transfer Act, 1992, which the agreement contains in Article 4 and 7 respectively.
The most important part of our discussion here is that while Indian investors can invest in Nepal in a fully favorable and security guaranteed environment, but conversely we cannot invest in India. Our legal provisions bar Nepali nationals to invest in foreign lands. The section 3(1) of the ‘Prohibiting Investment in Foreign County Act, 1964 (2021B.S.) clearly states that "No Nepali national can ever make any investment in foreign countries". However, the situation changed significantly since 2021 BS. Now there are Nepali investors who have the needed capital and courage to invest in India or any other country and generate profit. Nepali bureaucrats and politicians are fully aware that there exists such an act that prohibits us from investing in foreign countries. But, yet the BIPPA was signed with India and thus the objective is to simply bring in only the Indian investors under the loose pretext of national development.
TGQ4: What is the relevance of BIPPA for Nepal then?
Advocate Kunwar: The fact is that now we are living in a liberalized economy. Both India and Nepal are the members of World Trade Organization. We have accepted the WTO agreements such as GATT, GATS, Trips and others. We already have ratified the MIGA convention. Our constitution too welcomes foreign investment; our legal provisions favor fair and equitable treatment to the foreign investors. I do not see much urgency in signing the agreement of this sort with India. In real sense BIPPA is nothing rather than Protection and Promotion of Indian Investment in Nepal. The problem is rather different. Our Prime Minister could have instead of pleasing India alone should have put his entire efforts in making favorable bureaucratic environment for investments both local and foreigners. Presently, the environment is simply not favorable for investment. People are facing too much bureaucratic hurdles in relation to trade and investment.
TGQ5: There is no debate whatsoever in India over the deal with Nepal, whereas in Nepal, parties are on the verge of resorting to street protest? What is this phenomenon all about?
Advocate Kunwar: The problem is the lack of transparency. The Prime Minister felt it unnecessary to hold discussion with local experts and he did not even inform the parliament that the government was singing the agreement with India. Yes, you are right Indians will not take to the streets because they know what their government is doing. The government in Nepal is weak and it has failed to take people into confidence over several issues. In the last six decades or more, since 1950 Bilateral Peace Treaty to this BIPPA, we have ourselves observed that several agreements have been signed without transparency. Baburam himself accepted that he took risk by signing the agreement. He is himself not confident that his gamble will yield positive result for the country.
source:
www.telegraphnepal.com
www.telegraphnepal.com/fi ve-questions/2011-11-16/b ippa-will-not-pour-indian -investment-in-nepal.html